इंडिकेटर्स
उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के क्रियाविधियों का गंभीरतापूर्वक अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश देने के साथ ही आईसीडीएस (डीपीओ) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभागीय निर्देशों के आलोक में समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी भवन निर्माण की दिशा में प्रगति लाने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूलों की स्थिति, स्कूलों में शौचालय, शिक्षक छात्र अनुपात के साथ-साथ लर्निंग आउटकम में वृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा लर्निंग आउटकम के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहने का निर्देश दिया।
जमशेदपुर : स्वास्थ्य एवं पोषण में 88 एवं शिक्षा में 35 वें पायदान पर पूर्वी सिंहभूम जिला
Jamshedpur (Sunil Pandey) : आकांक्षी जिले के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से तय पैमाने (इंडिकेटर्स) की प्रगति की सोमवार को समीक्षा की गई. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अपर सचिव सुरेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय में बैठक कर इसकी समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभागीय इंडिकेटर्स स्तर पर निर्धारित किए गए पैमाने की प्रगति जानी. उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिलें में आकांक्षी जिले के इंडिकेटर्स के रुप में स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, बुनियादी ढ़ांचा एवं वित्तीय समावेशन को शामिल किया गया है. उन्होंने केंद्रीय अपर सचिव को जिले का कंपोजिट स्कोर एवं डेल्टा रैंक के संबंध में बताया. साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में जिले में कुपोषण उपचार, सीएचसी/पीएचसी का सुदृढ़ीकरण आदि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं पोषण में जिले की रैंकिंग जुलाई माह में 88 थी. जबकि शिक्षा की की रैंकिंग 35 हैं. दोनों क्षेत्रों में सतत प्रयास किए जा रहे हैं.
संस्थागत प्रसव की भ्रांतियां दूर करने का निर्देश
भारत सरकार के अपर सचिव ने संस्थागत प्रसव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कई लोग कुछ भ्रांतियों के कारण भी अस्पताल में डिलीवरी कराने नहीं आते, ऐसे में जरूरी है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए तथा संस्थागत प्रसव जच्चा और बच्चा के लिए क्यों जरूरी है इसकी महत्ता को बताया जाय. उपायुक्त विजया जाधव ने उन्हें बताया कि एमटीसी के माध्यम से जिले में कुपोषण उपचार को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड की संख्या को बढ़ाने जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी समीक्षा क्रम में अपर सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं (भवन, पानी, बिजली आदि) की जानकारी ली. साथ ही कृषि क्षेत्र में किसानों को समृद्ध बनाने एवं उनकी आय को बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाले फसलों के उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित करने की बात कही. उन्होंने एफपीओ की उपयोगिता, लैम्पस द्वारा बीज वितरण आदि सुनिश्चित करने को कहा.
चंदौली पहुंची शिक्षा मंत्रालय की इंडिकेटर्स टीम: नीति आयोग के इंडिकेटर्स की जांचेंगे प्रोग्रेस, डीएम के साथ की चर्चा
चंदौली के नीति आयोग के इंडिकेर्टस की प्रगति जांचने के इंडिकेटर्स लिए शिक्षा मंत्रालय की टीम जिले में पहुंच गई है। केंद्रीय टीम में आईआईटी मुंबई, बीएचयू समेत देश के नामी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर शामिल हैं। टीम जिले में भ्रमण कर आयोग के निर्देश पर कराए जाने वाले विकास कार्यों व योजनाओं की प्रगति परखेगी। टीम के सदस्यों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में डीएम संजीव सिंह के साथ चर्चा की।
जिले को अतिपिछड़ा घोषित किया है
जिले में नीति आयोग ने चंदौली जिले को अतिपिछड़ा घोषित किया है। जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, मूलभूत सुविधाओं, कृषि व सिंचाई, कौशल विकास व रोजगार समेत छह पैरामीटर पर काम कराए जा रहे हैं। शिक्षाविदों की टीम इन क्षेत्रों में जिले की स्थिति जानने के लिए पहुंची है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में डीएम के साथ बैठक कर चर्चा की। विभिन्न क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों के बाबत जानकारी ली। डीएम संजीव इंडिकेटर्स सिंह ने बताया कि जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में मानकों के अनुसार प्रगति लाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य चल रहा है। स्टडी टीम के सदस्यों ने डीएम को बताया कि नीति आयोग के विभिन्न पैरामीटर किए जा रहे कार्यों को परखने के लिए फील्ड विजिट किया जाएगा। ताकि धरातल पर हुए कार्यो की रिपोर्ट तैयार करके आयोग को सौंपा जा सकें। इस दौरान सीडीओ अजितेंद्र नारायण, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट आर राम्या, सीएमओ डा. वाईके राय, डीआईओएस डा. विजय प्रकाश सिंह, बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह, डीएसटीओ डा. राजीव श्रीवास्तव उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे उपस्थित रहे।
इंडिकेटर्स
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की हुई इंडिकेटर्स समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
बेगूसराय, 15 नवम्बर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में चयनित बेगूसराय के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के निर्धारित इंडिकेटर्स के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा डीडीसी सुशांत कुमार की अध्यक्षता में की गई।
समीक्षा के दौरान डीडीसी ने जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित इंडिकेटर्स के लक्ष्यों के प्रति गंभीरता से समय पर कार्य करने का निर्देश दिया। जिससे नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली समेकित डेल्टा रैंकिंग में जिले का अपेक्षित प्रदर्शन हो सके। उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी इंडिकेटर्स से जुड़े कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की तथा संस्थागत प्रसव, होम डिलीवरी, इन्फैन्ट केयर, टीकाकरण एवं कोल्ड मैनेजमेंट के साथ-साथ टीबी से प्रभावित लोगों को समय पर चिन्हित करते हुए जिले से टीबी संक्रमण के शत-प्रतिशत उपशमन करने का निर्देश दिया।
ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों इंडिकेटर्स में और अधिक तेजी लाई जाए,ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं के (की परफारमेंस इंडिकेटर्स)के.पी.आई बनाए जाएं।
– केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: 7अक्टूबर 2022।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। इसके लिए लगातार समीक्षा और अनुश्रवण किया जाय।फील्ड का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को परखा जाय। ठोस व प्रभावी रणनीति बनाते हुये पूरी टीम भावना से कार्य करते हुये विभाग द्वारा उत्कृष्ट परिणाम हासिल किये जांय। कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं के (की परफारमेंस इंडिकेटर्स)के.पी.आई बनाए जाएं और तदनुरूप मानीटरिग की जाय। सभी योजनाओं के प्रभारियों को टारगेट आवंटित किए जाए ।ग्राम्य विकास विभाग हर 6 माह का रोडमैप तैयार करे और लक्ष्य से आगे बढ़कर परिणाम दें। श्री मौर्य शुक्रवार को विधान भवन कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिए कि गांव, गरीब के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए।