सेबी और म्युचुअल फंड

इस बीच, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) की भूमिका को बढ़ाने के लिए, नियामक ने उनके ‘सिस्टम’ पर अपलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड के पंजीकृत मध्यस्थ (आरआई) द्वारा स्वतंत्र सत्यापन को लेकर उनकी जिम्मेदारी तय करने का फैसला किया है।

म्यूचुअल फंड में एएमएफआई की भूमिका क्या है?

शुरू में, म्यूचुअल फंड उद्योग में बहुत अधिक अस्पष्टता और मिथक थे, और लोग निवेश करने के लिए अनिच्छुक थे।इसलिए, बाजार नियामक सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) का गठन किया।

एएमएफआई की मुख्य भूमिका सेबी के दायरे में म्यूचुअल फंड को विनियमित करना होता है। यह भारतीय म्युचुअल फंड उद्योग के विकास और सुधार के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी सरकारी संगठन के रूप सेबी और म्युचुअल फंड में बनाया गया है।इसका प्राथमिक उद्देश्य उद्योग को अधिक पेशेवर और नैतिक बनाना है।

एएमएफआई की भूमिका म्यूचुअल फंड उद्योग के हेल्थ को बनाए रखने के लिए है। यह सभी क्षेत्रों में मानकों को बढ़ाता है और बनाए रखता है। उनका दृष्टिकोण निवेशकों और म्यूचुअल फंड हाउस दोनों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना और उनके बीच की दूरी को कम करना है।

एएमएफआई ने अपनी भूमिका कितनी सफलतापूर्वक निभाई है?

पिछले दो दशकों से, एएमएफआई ने अपना काम पूरी तरह से किया है।उन्होंने अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए निवेश को आसान और पारदर्शी बनाया है। आज, हर फंड हाउस, सलाहकार, ट्रस्टी और एजेंट एएमएफआई के साथ पंजीकृत हैं। इससे निवेशक को सुरक्षा और आत्मविश्वास का एहसास होता है। एएमएफआई की वेबसाइट पर पंजीकृत पार्टियों की जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में इसके 44 सदस्य हैं, जिनमें 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां सेबी के साथ पंजीकृत हैं।

म्यूचुअल फंड को विनियमित करने के अलावा, एएमएफआई ने म्यूचुअल फंड में निवेश को बढ़ावा देने का काम भी किया है।उन्होंने भारतीय निवेशकों के बीच अपनी टैगलाइन 'म्यूचुअल फंड्स सही है' को बहुत लोकप्रिय बना दिया है और जोखिम वाले कारकों को नजरअंदाज किए बिना म्यूचुअल फंड के फायदों को समझाने के लिए व्यापक विपणन किया है।

Mutual Fund पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम हो सकते हैं लागू-रिपोर्ट

मार्केट रेगुलेटर सेबी और म्युचुअल फंड सेबी (Securities Exchange Board of India) ने शुक्रवार 8 जुलाई को एक नया प्रपोजल पेश किया. इसके अनुसार म्यूचुअल फंड्स (Mutual Fund) पर भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) को लेकर लगने वाले नियम लागू होंगे.

सेबी इस प्रस्ताव के जरिए म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों का दुरुपयोग होने से रोकना चाहती है.सेबी और म्युचुअल फंड

इस प्रस्ताव का मतलब साफ है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड्ज से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या ऐसी जानकारी जो प्राइस सेंसेटिव हो या वो जानकारी के बाहर आने से नेट एसेट वैल्यू (NAV) प्रभावित होती है, तो वह म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेचा जा सकेगा.

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सेबी ने दी मंजूरी! म्यूचुअल फंड के जरिए एक बार फिर से करें विदेशी शेयरों में निवेश

Sebi allows MFs to resume investing abroad: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के जरिए विदेशी शेयरों में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने म्यूचुअल फंडों को विदेशी शेयरों में निवेश की दोबारा मंजूरी दे दी है। हालांकि पूरी इंडस्ट्री अधिकतम 700 करोड़ डॉलर तक ही विदेशी शेयरों में निवेश कर पाएगी। यह मंजूरी बाजार नियामक ने ऐसे समय पर दी है जब विदेशी शेयरों की वैल्यू में भारी गिरावट आई है। एडेलवेइस म्यूचुअल फंड ( Edelweiss Mutual Fund) ने आज से में निवेश स्वीकार करना भी प्रारंभ कर दिया है।

सेबी ने दिए ये निर्देश

म्यूचुअल फंड सेक्टर की नियामक संस्था एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया ( Association of Mutual Funds in India ) को सेबी ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर म्यूचुअल फंड 1 फरवरी 2022 के दिन के आखिरी में विदेशी निवेश सीमा तक ही निवेश कर सके। यानी म्यूचुअल फंड विदेशी शेयरों के लिए उतना ही निवेश ले सकते हैं जितने पर 1 फरवरी 2022 का लेवल क्रॉस न हो।

सेबी ने इस साल 2022 की शुरुआत में म्यूचुअल फंड हाउस (Mutual Fund House) को विदेशी शेयरों में पैसे लगाने वाली योजनाओं में नए सब्सक्रिप्शन पर रोक लगाने को कहा था। सेबी ने यह रोक लगाई थी क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए विदेशी निवेश के लिए 700 करोड़ डॉलर की लिमिट क्रॉस हो रही थी। लेकिन अब सेबी ने इसके लिए फिर से मंजूरी दे दी है, क्योंकि वैश्विक शेयरों में गिरावट के चलते इंडस्ट्री का निवेश इस लिमिट से कम रह गया है। सेबी ने विदेशी शेयरों में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री (Mutual Fund Industry) के लिए 700 करोड़ डॉलर का कैप रखा है जबकि विदेशी ईटीएफ में निवेश के लिए 100 करोड़ डॉलर का कैप।

सेबी का फैसला, अब म्यूचुअल फंड योजना को बंद करने से पहले लेनी होगी यूनिटधारकों की मंजूरी

सेबी निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

म्यूचुअल फंड नियमन में संशोधन के तहत सेबी कोष के लिये वित्त वर्ष 2023-24 से भारतीय लेखा मानकों (इंडिया एएस) का अनुकरण करने को अनिवार्य बनाएगा।

सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि म्यूचुअल फंड के बहुसंख्यक न्यासी जब भी किसी योजना को बंद करने या निश्चित अवधि की योजना (क्लोज इंडेड स्कीम) के अंतर्गत समय से पहले यूनिट को भुनाने का फैसला करते हैं, ऐसे में उनके लिये यूनटधारकों की सहमति लेने को अनिवार्य करने का निर्णय किया गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘न्यासियों को साधारण बहुमत के आधार पर मौजूदा यूनिटधारकों की सहमति लेनी होगी। इसके लिए प्रति यूनिट एक वोट के आधार पर मतदान होगा। मतदान का परिणाम योजना समापन की परिस्थितियों की सूचना के प्रकाशन के 45 दिन के भीतर प्रकाशित करने की जरूरत होगी।’’

Bajaj Finserv जल्द ला सकती है अपना म्यूचुअल फंड, लाइन में हैंं ये कंपनियां भी

• नई दिल्ली,
• 24 अगस्त 2021,
• (अपडेटेड 24 अगस्त 2021, 7:40 PM IST)

• ‘लॉन्च कर सकती है नई म्यूचुअल फंड कंपनी’
• ‘देश में अभी 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी’
• ‘35 लाख करोड़ से अधिक का है म्यूचुअल फंड मार्केट’

फाइनेंस कंपनी Bajaj Finserv जल्द अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू कर सकती है. कंपनी ने इसके लाइसेंस के लिए सेबी के पास आवेदन किया है. उसके बाद इस कतार में कई और कंपनियां शामिल हैं.

SEBI की सैद्धांतिक मंजूरी
Bajaj Finserv ने म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट रेग्युलेटर SEBI के पास आवेदन किया था. इस बारे में Bajaj Finserv ने मंगलवार को कहा कि उसे इसके लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में अब देश में एक और नई म्यूचुअल फंड कंपनी सामने आने की उम्मीद है. कंपनी ने लाइसेंस के लिए 28 सितंबर 2020 को एप्लाई किया था.