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ट्रेड कॉइन बॉट्स आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं

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6. पश्चिम बंगाल में सरकारी दफ्तरों को खुला रहने को कहा गया है। एक राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त तारीखों (28 मार्च-29 मार्च) को किसी भी कर्मचारी को पहली छमाही में या दूसरी छमाही में या पूरे दिन के लिए कोई आकस्मिक अवकाश या अनुपस्थिति के लिए कोई अन्य अवकाश नहीं दिया जाएगा।

Bharat bandh 2022 : आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भारत बंद, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

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Bharat bandh 2022 : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Central Trade Unions) के आज और कल यानी 28 और 29 मार्च के भारत बंद (Bharat Bandh) का असर आज देश भर में दिखेगा। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध और अपनी मांगोंं के लिए इस बंद का आयोजन किया है। आज होेने वाले इस बंद का सबसे बड़ा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा। इसके अलावा अन्य सेक्टरों में भी बंद का असर दिखने की संभावना है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इस बंद को समर्थन दिया है।

दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी भारत बंद के दस प्रमुख प्वाइंट्स
1. भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार के खिलाफ यह पहला बड़ा विरोधा है। भाजपा पांच में से चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में सरकार बनाने में सफल रही है, जबकि आप ने पंजाब में जीत हासिल की। भाजपा ने कहा कि उसने अपने जन-समर्थक और विकास-समर्थक एजेंडे के कारण चार राज्यों में जीत हासिल की।

भारत में शीर्ष 10 सबसे अधिक वेतन देने वाली नौकरियां जानें..

यहाँ शीर्ष 10 भारत में सबसे ज्यादा वेतन किस सरकारी नौकरी में है, की सूची दी गई है, इसके साथ ही आवश्यक योग्यताएं भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ट्रेड कॉइन बॉट्स आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं के साथ, व्यावसायिक अवसरों में एक समान विकास प्रक्षेपवक्र देखा गया है।

सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है ? शीर्ष 10 सबसे ट्रेड कॉइन बॉट्स आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं अधिक वेतन देने वाले नौकरियां

सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी

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वकील:

कानून एक ऐसा पेशा है जिसके लिए हमेशा अर्थव्यवस्था की स्थिति की परवाह किए बिना मांग की जाएगी। हालाँकि, कानून विभिन्न क्षेत्रों जैसे आपराधिक, मुकदमेबाजी, कॉरपोरेट इत्यादि को समेटने वाला एक शब्द है। कॉर्पोरेट कानून वह शाखा है जो किसी कंपनी में कानून की आवश्यकताओं को लागू करती है, जिससे बेहतर पैकेज बनते हैं। पेसेकेल के अनुसार, एक कॉर्पोरेट वकील लगभग प्रति वर्ष औसतन 7 लाख रुपये कमाता है। जब आप अच्छे लॉ स्कूलों से स्नातक होते हैं, तो पैकेज बहुत अधिक होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर में 2 दिन में पहुंचे 1 लाख से ज़्यादा लोग, जानें - इस बार क्या है खास

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इस बार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलेजी ने भी ट्रेड फेयर में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. (फाइल फोटो)

दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वां अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है. 14 नवंबर से फेयर का आगाज हो गया है, लेकिन उसे केवल बिज़नेस क्लास के लोगों के लिए खोला गया था. आम जनता के लिए इसे 19 नवंबर से खोला गया है, जो 27 नवंबर तक चलेगा.

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आईटीपीओ के चैयरमेन प्रदीप सिंह खरोला के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इन दो दिनों में फेयर में आ चुके हैं. वहीं, अब ये संख्या और बढ़ेगी.

मेले में क्या खास है इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के ट्रेड फेयर में लद्दाख का स्टॉल भी लगा है. 3 साल पहले यूटी में शामिल होने के बाद इस साल लद्दाख ने ट्रेड फेयर में भाग लिया है. लोग वहां के सामान को भी पसंद कर रहे है.

वहीं, ट्रेड फेयर में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है. मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं. साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, वियतनाम, चीन, टयूनिशिया, लेबनान, तुर्की ने भी फेयर में हिस्सा लिया है.

बता दें कि इस बार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलेजी ने भी ट्रेड फेयर में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें हार्ट के लिए स्टेंट भी शामिल है. जिस स्टेंट की कीमत अस्पतालों में 40-50 हज़ार रुपये से शुरू होती है, वही स्टेंट फेयर में 15-20 हज़ार में ही मिल रहा है. साथ ही भारत के बनाए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोडक्ट से आम जनता को भी अपनी जेब ज्यादा खाली नहीं करनी पड़ेगी.

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दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी भारत बंद के दस प्रमुख प्वाइंट्स
1. भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार के खिलाफ यह पहला बड़ा विरोधा है। भाजपा पांच में से चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में सरकार बनाने में सफल रही है, जबकि आप ने पंजाब में जीत हासिल की। भाजपा ने कहा कि उसने अपने जन-समर्थक और विकास-समर्थक एजेंडे के कारण चार राज्यों में जीत हासिल की।

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