बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं?

भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराया, सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का!

भारत के 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बहुत शानदार रही। लिटन दास ने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ रनों की बारिश कर दी। बांग्लादेश ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 60 रन बनाए। इसके बाद बारिश ने मैच में खलल डाला और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर बांग्लादेश को 151 रनों का नया लक्ष्य मिला।

बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया अपने रंग में वापस लौटी। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास को केएल राहुल ने सीधे थ्रो से रन आउट करके वापस पवेलियन भेजा। बांग्लादेश को दूसरा झटका शमी ने दिया। दूसरे ओपनर शान्तो 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अर्शदीप ने बांग्लादेश को एक के बाद एक दो झटके दिए। अफिफ हुसैन के बाद कप्तान शाकिब भी सस्ते में आउट हो गए। चौधरी को एक रन पर चलता करके हार्दिक पंड्या ने बांग्लादेश को पांचवा झटका दिया। इसी ओवर में पंड्या ने मोसद्दक हुसैन का विकेट झटक कर भारत बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? की जीत पर मुहर लागा दी।

इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 में एक- एक बदलाव किया है। बांग्लादेश ने सौम्य सरकार की जगह टीम में शोरफुल इस्लाम को शामिल किया है। वहीं अक्षर पटेल की टीम इंडिया में वापसी हुई है। दीपक हुड्डा को ड्रॉप किया गया है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। अब बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? बांग्लादेश को जीतने के लिए 185 रनों की जरूरत है। आज के मैच में विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप की तीसरी हाफ सेन्चुरी लगाई। वह 64 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनके टी-20 इंटरनेशनल करियर की 36वीं फिफ्टी है। वे टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए।

रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए। तीन मैचों में फ्लॉप रहे के एल राहुल ने कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। राहुल ने 32 गेंदो को सामना करते हुए 50 रनों की पारी खेली। इसके बाद मोर्चा सूर्यकुमार यादव ने संभाला। सूर्यकुमार ने ताबड़तोड़ 16 गेंदो में 30 रनों की पारी खेली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं।

Blog: हम हिंदू मुस्लिम करते रहे उधर.

हम हिंदू मसलमान करते रह गये और बांग्लादेश कहीं आगे निकल गया. हम बांग्लादेशियों को दीमक कहते रहे और बांग्लादेश ने विश्वगुरु को कई मायनों में पछाड़ दिया. सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्या सिर्फ कोरोना काल में पिटी अर्थव्यवस्था इसके लिए दोषी है या कुछ सालों से चला आ रहा सिलसिला है.

आईएमएफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है. रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास दर इस साल नेगेटिव रहने वाली है जबकि बांग्लादेश की विकास दर चार फीसद हो सकती है. यहां तक कि पाकिस्तान की विकास दर भी एक फीसद के आसपास रह सकती है. रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में विकास दर पिछले चार सालों में 8.3 प्रतिशत से गिरकर 3.1 फीसद तक पहुंची जबकि इस दौरान बांग्लादेश की विकास दर नौ फीसद के आसपास रही. कोरोना काल में भारत की विकास दर माइनस में आ गयी. माइनस 24 फीसद. उधर बांग्लादेश मजबूत बना रहा.

रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश पीछे छोड़ सकता है. अभी भारत में ये 2100 डालर के आसपास है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक गिरकर 1877 डालर हो जाएगी. इस दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 1888 डालर हो जाएगी. भारत से कुछ ज्यादा लेकिन बांग्लादेश का आगे निकलना ही खबर है. भारत की प्रति व्यक्ति आय में दस फीसद की कमी आएगी उधर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय चार फीसद बढ़ जाएगी.

वैसे ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है. जरुरी नहीं है कि आईएमएफ का अनुमान सही ही साबित हो. इससे पहले भी आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कई अनुमान गलत साबित हुए हैं. बहुत संभव है कि इस बार भी ऐसा ही हो. वैसे भी अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में पांच महीने से ज्यादा बचे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर भी धीरे धीरे लौट रही है. अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो भारत आईएमएफ के अनुमान को झुठला भी सकता है.

लेकिन कहानी ये नहीं है. कहानी ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है. आखिर पांच साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से चालीस फीसद ज्यादा थी. पिछले पांच साल में बांग्लादेश इस गैप को कम कर देता है और आगे निकलने की स्थिति में आ जाता है और हम मुंह ताकते रह जाते हैं. पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं लेकिन प्रति व्यक्ति आय को गिरने से संभाल नहीं पाते. कहानी ये नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश अच्छा कर रहे हैं. कहानी ये है कि भारत क्यों पिछड़ रहा है. हमें इसकी ही चिंता ज्यादा होनी चाहिए.

भारत के मुकाबले बांग्लादेश केवल दो ही पैरामीटर पर पीछे हैं. एक, प्रति व्यक्ति आय के मामले में और दूसरा, ह्यूमन डेवलेपमेंट इंडेक्स के मामले में. एक में वो आगे निकल सकता है और दूसरे बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? में वो भारत से सिर्फ दो अंक पिछड़ा हुआ है. औसत भारतीय की उम्र 69 साल है जबकि औसत बांग्लादेशी चार साल ज्यादा जीता है. भारत की जन्म दर 2.33 फीसद है जबकि बांग्लादेश की जन्म दर 2.1 है. यहां गौरतलब है कि 1971 से पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा थी तब वहां जन्म दर 6.6 फीसद थी और तब भारत की जन्म दर 3.9 फीसद. भारत में प्रति हजार में से चालीस बच्चे पांच साल के होने से पहले मर जाते हैं इसे इनफैंट मोरटैलिटी रेट कहा जाता है. बांग्लादेश में ये दर 31 प्रति हजार ही है. यहां भी वो भारत से अच्छा कर रहा है. साक्षरता दर दोनों देशों की करीब करीब बराबर है.

बांग्लादेश से भारत को एक बात सीखनी चाहिए. वो ये कि बांग्लादेश कपड़ा गारमेंट निर्यात का बड़ा केन्द्र बन गया है. यहां उसे कुछ रियायतें हासिल हैं जिसका पूरा लाभ उसने उठाया है. बांग्लादेश कुल मिलाकर निर्यात पर जोर देने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है.

इसके मुकाबले भारत में क्या हो रहा है? हर चीज पर राजनीति हो रही है, हर चीज को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हो रही है, हर छठे सातवें महीने कोई न कोई चुनाव हो जाता है और विकास जाति में बदल जाता है. बिहार के चुनाव में कश्मीर के बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? आतंकवादी बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? आ जाते हैं, कहीं रेप के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं रेप के आरोपियों की जाति के नाम पर राजनीति होती है. राजस्थान में पुजारी के जलने और यूपी में पुजारी के जलने में फर्क किया जाता है. संसद में जिसके पास बहुमत जुट जाता है वो अपने हिसाब से नियम तय करने लगता है. विवादास्पद बिल बिना बहस के पास हो जाते हैं. ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच बदला लेने और बदला चुकाने की राजनीति होने लगती है. साहिर का गाना याद आता है. प्यासा फिल्म का था शायद - जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहां हैं.

(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? ही जिम्मेदार है.)

Published at : 15 Oct 2020 06:14 PM (IST) Tags: Bangaladesh GDP IMF India हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi

श्रीलंका बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? की आर्थिक मंदी और बांग्लादेश सरकार के नए फैसले ने बढ़ाई प्याज निर्यातकों की टेंशन

श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जिसका असर भारत पर भी दिख रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से निर्यातकों का बकाया दो से तीन महीने तक का हो गया है। पहले ये 10 से 12 दिन का था।

श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह से जहां चाय के बाजार में भारत के लिए अवसर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्याज की खेती करने वाले किसानों की टेंशन बढ़ गई है। श्रीलंका के मौजूदा वित्तीय संकट और बांग्लादेश द्वारा आयातित प्याज कर में इजाफे के बाद निर्यात पर बुरा असर पड़ा है।

देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक के निर्यातकों के कहना है का भुगतान में हो रही देरी की वजह से श्रीलंका को निर्यात कम हुआ है। निर्यातकों का कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका को होने वाले प्याज का के निर्यात में 4000 से 5000 टन की गिरावट देखने को मिली है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से निर्यातकों का बकाया दो से तीन महीने तक का हो गया है। पहले ये 10 से 12 दिन का था।

शादियों के सीजन में सोने की चमक बढ़ी, चांदी की कीमतों 2363 रुपये की उछाल

श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश सरकार के फैसले की वजह से भी प्याज के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। घरेलू किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने आयात होने वाले प्याज पर आयात शुल्क 2.80 किलो प्रति टका बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें, बांग्लादेश सालाना 1 मिलियन तक प्याज का आयात करता है। जिसमें से अधिकतर प्याज भारत से आयात किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पेड़ों की कटाई का मामला, SC ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव एसेसमेंट नियमों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया.

अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी (फाइल फोटो- सुप्रीम कोर्ट)

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव एसेसमेंट नियमों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया. अदालत ने कहा कि 100 किमी से कम सड़क परियोजना बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? को EIA की आवश्यकता नहीं है,ये नियम टिकने वाला नहीं है. CJI एस ए बोबडे ने कहा अगर सरकार Go East का फैसला करती है तो मौजूदा समुद्री/रेल मार्गों पर विचार क्यों नहीं किया जाता ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार आप यह मानकर चल रहे हैं कि 100 किमी तक की परियोजना में आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

यह भी पढ़ें

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम इसे ठहरने वाला नहीं मानते हैं. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि यदि परियोजना 100 किमी से कम है तो आपको EIA की आवश्यकता नहीं है, हम किसी को इसे चुनौती देने के लिए कहेंगे या खुद नोटिस जारी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि वे ऐसी परियोजनाओं के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन विकल्पों पर विचार किया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से कम हानिकारक हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण को ड्राफ्ट प्रोटोकॉल तैयार करने को कहा है. अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

दरअसल पश्चिम बंगाल पर हेरिटेज पेड़ों के मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और समिति के एक सदस्य सुनीता नारायण की एक अलग रिपोर्ट दी गई है. उक्त विशेषज्ञ समिति को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया था. याचिका में 4036 पेड़ों (लगभग 200 वर्ष या उससे अधिक पुराने और विलुप्तप्राय पेड़ों को शामिल किया गया है) की रक्षा करने का अनुरोध किया गया है, जो सड़क चौड़ीकरण परियोजना और पश्चिम बंगाल में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए काटे जाने हैं. रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने प्राकृतिक पूंजी को भी ध्यान में रखते हुए लागत / लाभ विश्लेषण किया है.

रिपोर्ट एक पूर्ण विकसित पेड़ के वित्तीय मूल्य को ध्यान में रखती है, जिसे अक्सर परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा अनदेखा किया गया है. उनके विश्लेषण के अनुसार, 300 पूर्ण विकसित पेड़ों का मूल्य जो उनकी प्राकृतिक उम्र से 100 साल पहले कम से कम 2.2 बिलियन (220 करोड़) है. इससे पहले पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा था. ग्रीन कवर को संरक्षित किया जाना चाहिए. ये गिरावट इतनी तेजी से हो रही है कि किसी को भी पता चलने से पहले कई चीजें स्थायी रूप से चली जाएंगी. लोग विकल्प तलाशने को तैयार नहीं हैं। पेड़ों को काटे बिना रास्ता बनाने का कोई तरीका हो सकता है.

दरअसल रेलवे लाइनों के पास लगभग 800 मौतें हुईं. सरकार ने 4 किमी फुट ओवरब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया, जिसके लिए बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? कई पेड़ों को काटने की आवश्यकता है. अदालत ने कहा था कि हम यह देखना चाहेंगे कि क्या हम कुछ सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं. हम कुछ सुझाव चाहेंगे. पेड़ों को काटे बिना रास्ता बनाने का कोई तरीका हो सकता है. यह थोड़ा अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन यदि आप संपत्ति को महत्व देते हैं, तो यह बेहतर होगा. पीठ ने कहा कि वो विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट आने पर विचार करेंगे. दरअसल 9 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जो पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण और बारासात से पेट्रापोल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-112 के चौड़ीकरण के लिए 350 से अधिक पेड़ों की कटाई के विकल्प का सुझाव देगी.

पीठ ने कहा कि जब हम एक विरासत के पेड़ को काटते हैं तो इन सभी वर्षों में पेड़ द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन के मूल्य की कल्पना भी करें. पीठ ने चार सदस्यीय समिति, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की पर्यावरणविद् सुनीता नारायण शामिल हैं, को चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि यह मामला पर्यावरण की गिरावट और विकास के बीच सामान्य दुविधा प्रस्तुत करता है. जाहिर है प्रत्येक स्थिति में अलग-अलग विचार शामिल होते हैं. इसमें कहा गया है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मूल्यांकन के लिए जो भी तरीका अपनाया जाना है, ये वांछनीय है कि विरासती पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के विकल्पों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाए.

सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था कि जब एक विरासत के पेड़ को काटते हैं, तो इन सभी वर्षों में ऑक्सीजन के पेड़ के मूल्य की कल्पना करें. इसकी तुलना करें कि इन पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा, अगर इसे कहीं और से खरीदना है.शुरुआत में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि कोई विकल्प नहीं खोजा गया और पेड़ों को गिराने की अनुमति बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? दी गई जो लगभग 80-100 वर्ष की आयु के धरोहर हैं. उन्होंने कहा कि हर कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानता है और अध्ययन में कहा गया है कि यदि वनस्पति की रक्षा नहीं की गई तो अगले 10-20 वर्षों में मानव प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी.

भूषण ने सुझाव दिया था कि बजाय पुलों के अंडरपास बनाए जा सकते हैं और पेड़ों की कटाई से बचने के लिए सड़कों के संरेखण को बदला जा सकता है. दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसके कारण हर साल 800 लोगों की मौत हो जाती है. कलकत्ता उच्च न्यायालय उन सभी बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? पहलुओं पर विचार कर चुका है जिसके बाद उसने 356 पेड़ गिराने की अनुमति दी गई थी, जो कि RoB के निर्माण और सड़क के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है. दरअसल 31 अगस्त, 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता खोला था और जेसोर रोड के चौड़ीकरण के लिए 350 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, इस शर्त पर कि हर पेड़ काटने के बदले पांच पेड़ लगाए जाएंगे.ये सड़क शहर को भारत-बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल से जोड़ती है. NH-112 या जेसोर रोड भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और राज्य सरकार ने इसे व्यापक बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

सड़क के दोनों ओर सैकड़ों पुराने पेड़ों की कतार है, जिनमें से कुछ को सड़क के चौड़ीकरण के उद्देश्य से काटने का निर्णय लिया गया था. पेड़ों को काटने की राज्य की योजना को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी. कई महीनों तक बहस के बाद उच्च न्यायालय ने बारासात से लेकर जेसोर रोड के किनारे पेट्रापोल सीमा तक पांच स्थानों पर 356 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी.