व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा
Silai Machine Yojana 2022: सभी महिलाओं को सरकार दे रही फ्री सिलाई मशीन, आपको चाइए तो फॉर्म भरें
Silai Machine Yojana 2022: हमारे भारत देश में निवास करने वाली समस्त बेरोजगार महिलाओं को एक अच्छा रोजगार प्रदान करने हेतु एवं समस्त महिलाओं को एक बनाने के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही लाभकारी योजना का शुभारंभ किया गया है जिस योजना को हम फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से जानते हैं इस योजना के अंतर्गत समस्त महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाती है योजना मुख्य द्वार पर निम्न तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए आयोजित की गई थी |
ताकि वह सिलाई मशीन व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा के द्वारा छोटा-मोटा व्यापार प्रारंभ कर सके और एक आत्मनिर्भर महिला बन सके जो महिला उम्मीदवार Silai Machine Yojana का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहते हैं उन उम्मीदवारों को ऐसी योजना में आवेदन करना होगा और आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया हमारे इस लेख में दर्शाई गई है एवं Silai Machine Yojana में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज आदि की पूर्ण जानकारी हमारे इस लेख में दर्ज की गई है तुम्हारे लिए को अंत तक अवश्य पढ़ें ।
Silai Machine Yojana 2022
हमारे भारत देश में निम्न तथा मध्यम वर्ग की ऐसी लाखों महिलाएं जो कि शिक्षित होकर भी बेरोजगार बैठी हुई हैं और उनके लिए अभी भी कोई रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है इससे हमारे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या अत्याधिक बढ़ती जा रही है तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा Silai Machine Yojana का शुभारंभ किया गया है जिसके द्वारा समस्त महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी ।
हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत देश के प्रत्येक राज्यों में 50 000- 50 000 हजार सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा ताकि भारत के प्रत्येक राज्य में रहने वाली नंबर तथा माध्यमिक वर्ग की महिलाओं को पूर्ण रूप से लाभ पहुंच सके पर वह एक आत्मनिर्भर महिला बन सके । Silai Machine Yojana में आवेदन करने के लिए समस्त महिलाओं की आयु सीमा 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है एवं आवेदन करने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए तथा आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा बताए जाने वाले संपूर्ण दस्तावेज होना अति आवश्यक है ।
Silai Machine Yojana 2022 – Overview
| लेख विवरण | Silai Machine Yojana 2022 |
| विभाग का नाम | भारतीय रोजगार मंत्रालय |
| योजना की शुरुआत | माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
| सन | 2022 |
| सिलाई मशीनों का ब्रांड | उषा, सिंगर एवं हिंदुस्तान आदि |
| लाभार्थी | भारतीय महिलाएं (बेसहारा, बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं) |
| लाभ | नि:शुल्क सिलाई मशीन |
| स्तर | केंद्र स्तरीय योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.india.gov.in/ |
सिलाई मशीन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- यदि विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा
- यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र
- सामुदायिक प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सिलाई मशीन योजना के लाभकारी राज्य
हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्री सिलाई मशीन योजना का आयोजन किया गया था जिसके लिए भारत देश प्रत्येक राज्यों में फ्री सिलाई मशीन योजना का वितरण करने का वादा किया था वर्तमान समय में सिर्फ कुछ राज्यों में फ्री व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा सिलाई मशीन योजना वितरित की गई है भविष्य में बचे हुए राज्यों में भी फ्री सिलाई मशीन योजना का वितरण किया जाएगा जिन राज्यों को लाभ वितरित किया गया है वह राज्य के नाम निम्नलिखित हैं :-
- मध्य प्रदेश
- हरियाणा
- गुजरात
- महाराष्ट्र
- उत्तर प्रदेश
- कर्नाटक
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- बिहार आदि
फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है ।
- सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए समस्त महिला के पास विवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए महिला के पास भारत का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
- सिलाई मशीन योजना का लाभ पुरुष नहीं ले पाएंगे ।
- सिलाई मशीन योजना का लाभ एक महिला केवल एक बार ही प्राप्त कर सकती है ।
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं के पास इस लेख में दर्शाए गए संपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य हैं ।
How to apply for Silai Machine Yojana 2022?
- सर्वप्रथम आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर प्रवेश करना होगा ।
- अधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होने लगेगा ।
- उस प्रदर्शित पेज में ऑनलाइन अप्लाई फ्री सिलाई मशीन योजना के विकल्प का चयन करें ।
- ज्वाइन करने के पश्चात आपके सामने एक नया भेज प्रदर्शित होने लगेगा ।
- उस पेज में आपको दस्तावेजों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी ।
- जानकारी भर देने के पश्चात मांगे व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा गए संपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें ।
- इसके पश्चात कैप्चा कोड दर्ज करते हुए समिति के बटन पर क्लिक करें ।
- क्लिक करते ही आपका आवेदन पूर्ण रूप से हो जाएगा ।
सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
यदि विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र
यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा
जानिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कौन से अधिकार जानना है ज़रूरी?
लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी किए बगैर किसी महिला और पुरुष के व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा साथ रहने पर अक्सर बहस होती है।श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड केस के बाद कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल उठाने लगे हैं.लिव इन रिलेशनशिप में धोखा देने पर क्या कार्यवाही होती है? ,क्या वैवाहिक होते हुए भी लिव इन में रहा जा सकता है?,लिव इन में रहने वाली महिला क्या घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती है?,क्या हिंसक पार्टनर को सजा दिलायी जा सकती है?,लिव इन रिलेशनशिप में रहने से अगर संतान पैदा होती है तो क्या होगा?आइए इन सभी सवालों का जवाब आपको बताते हैं।
लिव व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा इन रिलेशनशिप कब मान्य होता है?
रिलेशनशिप तब मान्य होता है जब लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह एक साथ रह व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा रहे हो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन उनका लगातार साथ रहना ज़रूरी है। किसी भी ऐसे संबंधों को लिव इन नहीं माना जाएगा जिसमें लड़का या लड़की दोनों ही कभी साथ रहे और कभी अलग हो जाए।
क्या वैवाहिक होते हुए भी लिव इन में रहा जा सकता है?
अगर कोई मर्द विवाहित है और वो किसी दूसरी महिला के साथ लिव इन में रहने लगता है तो ये उसका निजी मामला है। क्योंकि भारतीय संविधान और कानून हर किसी को अपनी मर्जी और आजादी से जिंदगी जीने का अधिकार देता है।इसलिए ये अपराध के दायरे में नहीं आता लेकिन अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है तो फिर इस स्थिति में आपराधिक मामला बनता है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध है।
लिव इन में रहने वाली महिला क्या घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा है?
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान महिला के साथ किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा होती है तो वो पुलिस से शिकायत कर सकती है।बहरहाल अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं तो यह बेहद ज़रूरी है कि कपल के बीच में भरोसा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति वफ़ादारी होनी चाहिए बाक़ी रिश्तों की तरह सम्मान देना बेहद ज़रूरी है और ये बात न भूलें कि हिंसक पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं है।
लिव इन रिलेशनशिप में रहने से अगर संतान पैदा होती है तो क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लिव इन में रहने के दौरान अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसे अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा और इससे कोई भी लिवइन कपल बच नहीं सकता। इतना ही नहीं ये भी कोर्ट ने साफ़ किया कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाता है और फिर शादी व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा से मुकर जाता है तो इसे दंडात्मक अपराध माना जाएगा और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सज़ा भी दिला सकता है।
लिव इन रिलेशनशिप में लड़की किन किन चीज़ों की माँग कर सकती है?
कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि लिव इन में रहने के लिए महिला को भरण पोषण का अधिकार है। यानी की लड़की लड़के से भरण पोषण की माँग करने के लिए पूरे तरीक़े से व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा सही है। साथ ही लड़की अपने पार्टनर से आर्थिक सहायता की माँग भी कर सकती है।
लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दो बालिग लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ये कानून की नजर में अवैध नहीं है. कोर्ट ऐसे कपल को पारंपरिक शादी में रहने वाले जोड़ों की तरह ही देखता है, बशर्ते वो कोर्ट के तय किए गए नियमों के साथ लिव-इन में रह रहे हों।
Gati Sakti Portal : गति शक्ति पोर्टल में होगा हर विभाग का डाटा, शुरू होंगे बड़े प्रोजेक्ट, सचिव ने दिए निर्देश
भोपाल। Gati Sakti Portal राजधानी में अब हर विभाग से संबंधित जानकारी के लिए अलग—अलग mp news जाने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। bhopal news जी हां अब एक ही पोर्टल पर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पीडबल्यूडी, राजस्व जैसे सभी विभागों को एक ही विभाग से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर गुरूवार को केंद्रीय सचिव उद्योग एवं संवर्धन विभाग, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अनुराग जैन ने समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी को समय पर जानकारी लोड करने के निर्देश दिए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने बनने वाली सभी योजनाओं के लिए अब पीएम के गति शक्ति पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। इसमें डीपीआर बनाने में एक विभाग से दूसरे विभाग चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे।
इससे होगा फायदा —
एक ही पोर्टल पर जानकारी होने से फायदा ये होगा। कि कोई भी नए प्रोजेक्ट होगा कोई केंद्रीय सचिव उद्योग संवर्धन और व्यापार ने वाणिज्य उद्योग व्यापार अनुराग जैन ने इसे लेकर समीक्षा बैठक होगी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से संबंधित जानकारी पोर्टल एक तय समय सीमा पर जानकारी देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पोर्टल संंबंधी समस्या आती है तो इसके लिए तुरंत जानकारी दें।
क्या है गति शक्ति पोर्टल
इस पोर्टल में सभी विभागों को जानकारी देनी होगी। जैसे वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों और जंगलों के क्षेत्र की जानकारी, पीडब्लयू द्वारा सड़कों की जानकारी, नगरीय प्रशासन द्वारा सीवरेज, सड़के, संपत्ति, राजस्व विभाग संबंधी जानकारी देती है। तो वहीं राजस्व विभाग जमीनों की जानकारी देगा।
ये होगा फायदा —
मान लीजिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होना है तो इसके लिए पीएम शक्ति पोर्टल से मदद ली जाएगी। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी को सभी विभागों को अलग—अलग जानकारी नहीं मांगनी होगी। वह सीधे इस पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जैसे वन भूमि के आने पर तुरंत सतर्कता बरती जाएगी।
Collegium से जुड़े नियमों का पालन हो, आज सरकार नहीं मानेगी तो कल कोई और तोड़ेगा नियम- बोला सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की बात सुनेगी।
सुप्रीम कोर्ट। (Photo- File)
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल (Attorney General) और सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) और एएस ओका (AS Oka) की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा देरी को सामने रखा और सरकार से कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है। पीठ कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
क्या कहा कोर्ट ने ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल (Attorney General) और सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि न्यायालय द्वारा निर्धारित देश के कानून का पालन किया जाए आपको लगता है कि हमें परवाह नहीं है। उम्मीद है कि सरकार एजी और एसजी की बात सुनेगी। जस्टिस कौल (Sanjay Kishan Kaul) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आज सरकार कहती है कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगी तो कल कोई दूसरे हिस्से का पालन नहीं करेगा। आपको बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना चाहिए।
कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करे सरकार
जस्टिस संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) और एएस ओका (AS Oka) की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा तय किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा देरी का उल्लेख किया और सरकार से कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार कॉलेजियम की उन सिफारिशों पर गौर करे जो पिछले डेढ़ साल से पूरी नहीं हुई हैं। इस दौरान सुनवाई के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी (R व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा Venkataramani) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) दोनों उपस्थित थे।
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जस्टिस कौल ने कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल (Attorney General) कह रहे हैं कि वह इसे देख रहे हैं तो यह काफी उचित है। कोर्ट ने एजी और एसजी से कहा कि आपको हमारी चिंता को समझना चाहिए। एक बार समय सीमा निर्धारित होने के बाद इसका पालन किया जाना चाहिए। प्लीज़ इसे हल करें।