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Asansol कोर्ट बाजार में फ्लाईओवर, विभिन्न ट्रेनों का दिया प्रस्ताव : सांसद शत्रुघ्न सिन्हा

आसनसोल संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का सांसद ने पेश किया लेखा-जोखा

प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

बंगाल मिरर, आसनसोल, सौरदीप्तो सेनगुप्ता: आसनसोल की लंबे समय से चली आ रही समस्या यह है कि आसनसोल कोर्ट मोड़ के पास गोराई रोड पर एक लेवल क्रॉसिंग है, जिससे इस महत्वपूर्ण सड़क पर दिन भर ट्रेनों के गुजरने के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस सड़क पर कई सरकारी और निजी स्कूल हैं। आसनसोल में एक जिला अस्पताल और एक अदालत है। नौ महीने पहले आसनसोल लोकसभा उपचुनाव भारी मतों से जीतने वाले तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन के आधार पर साउथ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने यहां सर्वे किया और नियमानुसार राज्य सरकार से संपर्क किया। इस तरह के रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार की अनुमति और राज्य सरकार को पचास प्रतिशत आर्थिक रूप से भुगतान करना होता है। राज्य सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार दोपहर आसनसोल में रेलवे की ओर से पत्रकार वार्ता में इस मुद्दे पर दिए गए पत्र को भी पढ़ा।

उन्होंने राजधानी 24x7 बाजार की तरह आसनसोल से नई दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू करने और अहमदाबाद, मुंबई और पुणे के लिए नियमित रूप से द्वि-साप्ताहिक ट्रेनें चलाने सहित कई ट्रेनों की भी मांग की। साथ ही विभिन्न सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आसनसोल पांडवेश्वर और जमूरिया क्षेत्र में कई जगहों पर नए भवन, सड़क और सोलर प्लांट के निर्माण के लिए सांसद कोटे से पैसा दिया गया है।

उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के कैंसर से पीड़ित 28 लोगों के लिए प्रधानमंत्री के कोष से आर्थिक सहायता मांगी। प्रधानमंत्री पहले ही 7 लोगों के लिए पैसा भेज चुके हैं। सबसे उल्लेखनीय जहां तक मुझे पता है अन्य मामलों में जहां डेढ़ लाख, दो लाख रुपये इन मामलों में दिए जाते हैं, वहां मेरे आवेदन में हर मामले में तीन लाख रुपये से अधिक राशि दिए गए। शायद प्रधानमंत्री जी को याद हो कि मैं लंबे समय तक केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं।

आसनसोल की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने आसनसोल में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के बारे में पहले ही सोच लिया है, और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या बाहर से एक बड़ा निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल यहां लाया जा सकता है। जब उनसे कहा गया केंद्रीय फंड से आसनसोल का ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं किया गया, या ईएसआई अस्पताल का 100 बेड का भवन बन जाने के बाद भी केंद्रीय स्वीकृति नहीं मिली है तो उन्होंने कहा कि मैं मामले को देखूंगा। वहीं, चितरंजन कि रेलवे फैक्ट्री की मौजूदा स्थिति, ईसीएल के निजीकरण, वहां सुरक्षा गार्डों की नौकरी छूटने पर वे खुद देखेंगे ऐसे आश्वासन दिया।

वहीं उन्होंने घोषणा की कि आगामी 3 दिसंबर को आसनसोल के रविंद्र भवन में एक नाटक का मंचन किया जाएगा जिसमें वह भी अभिनय करेंगे नाटक का नाम है पति-पत्नी और मैं उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नाटक है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन सहित तमाम 24x7 बाजार गणमान्य लोगों द्वारा सराहा गया है

इस प्रेस वार्ता में उनके साथ इंटक जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, आसनसोल नगरनिगम चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय और तृणमूल प्रदेश सचिव वी शिवदासन, उद्योगपति महेंद्र शर्मा मौजूद थे।

Electricity Amendment Bill 2022: 1 दिसंबर को होगी संसदीय समिति की बैठक, ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे शामिल

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022 को लेकर इस बैठक में 11 बजे ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे और नए बिल पर Presentation देंगे.

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022 को लेकर संसदीय समिति की बैठक 1 दिसंबर को होगी. इस बैठक में 11 बजे ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे और नए बिल पर Presentation देंगे. बिल में बदलाव किस तरह 24X7 बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और Genecos के लिए क्या अहम भूमिका अदा करेंगे, इस पर वे अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022 को 24x7 बाजार सरकार ने मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया था. इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि इस बिल के पास हो जाने से बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा. इस बिल की वजह से बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा.

लेकिन इस बिल का काफी विरोध जताया जा रहा है. संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास कराने की तैयारी से पहले बिजली कंपनियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, वहीं बिजली कर्मचारी और इंजीनियर भी इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं.

क्या है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल 2022

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंड बिल के तहत मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह अब Discom पोर्टेबिलिटी भी सम्भव 24x7 बाजार है. इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी. बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. बिजली कंपनी बिना बताए बिजली काटती हैं तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा. इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन से Discoms को लाइसेंसिंग समाप्त हो जाएगी. साथ ही अगर वो Renewable Energy देते हैं तो ग्राहक को सस्ती बिजली मिलेगी. कानून में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (RPO) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है.

वहीं Electricity Contract Enforcement Authority की स्थापना होगी. बिजली कनेक्शन मिलना आसान होगा और तय सीमा में कनेक्शन मिलेगा. Ease of Doing के चलते कई राहत मिल जाएगी. मेट्रो शहर में 7 दिन, नगरपालिका में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन में कनेक्शन लग जाएगा. ग्राहक के लिए सेवा और सुविधाओं का विस्तृत खाका तैयार होगा. मकान मालिक के नाम पर ही होगा कनेक्शन, इससे फ़र्जी कनेक्शन को रोका जा सकता है.

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